आगामी झारखण्ड बजट पूर्व परिचर्चा – 30 जनवरी 2025
स्थान: ट्राइबल कल्चर सेंटर, सोनारी, झारखंड
आयोजक: प्रभात खबर
उद्देश्य: आदिवासी उद्यमियों की समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाना।
आज, दिनांक 30 जनवरी 2025, को झारखंड के प्रतिष्ठित समाचार पत्र प्रभात खबर के द्वारा आदिवासी उद्यमियों की समस्याओं एवं उनके सुझावों पर एक बजट पूर्व परिचर्चा आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रभात खबर के संपादक महोदय सहित कई उद्यमी, उद्योगपति, एवं व्यापार विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इस चर्चा में आदिवासी समाज के विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए।
मुख्य बिंदु एवं सुझाव:💬
1️⃣ विशेष नीति की आवश्यकता:
✅ सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो विशेष रूप से आदिवासी उद्यमियों को व्यापार में आगे बढ़ने में सहायता करें।
✅ स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
✅ वर्तमान योजनाएँ मुख्य रूप से उच्च आय वर्ग के लिए अधिक लाभदायक हैं, जबकि आदिवासी समुदाय को सीधा लाभ नहीं मिल रहा है।
2️⃣ कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर (CFC) की स्थापना:
✅ आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधा केंद्र (CFC) विकसित किए जाएं, जहां नए उद्यमियों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं, मशीनें, और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।
✅ यह केंद्र विशेष रूप से कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, बांस आधारित उत्पाद, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता देने पर केंद्रित हो।
3️⃣ विशेष रूप से डिज़ाइन की गई आर्थिक सहायता:
✅ वर्तमान में मिलने वाली ₹10,000 - ₹15,000 की सहायता राशि बेहद कम है, इसे बढ़ाकर ₹5 लाख - ₹10 लाख किया जाए।
✅ बैंकिंग और लोन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, ताकि आदिवासी उद्यमी आसानी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।
4️⃣ GEM पोर्टल को आसान बनाया जाए:
✅ GEM (Government e-Marketplace) पोर्टल पर आदिवासी उद्यमियों के लिए खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
✅ सरकारी खरीद में 50% आरक्षण आदिवासी कंपनियों को दिया जाए।
✅ स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि वे सीधे सरकारी टेंडर प्राप्त कर सकें।
5️⃣ इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना:
✅ झारखंड में आदिवासी युवाओं के लिए Incubation Centers बनाए जाएं, जहां उन्हें बिजनेस ट्रेनिंग, मार्केटिंग, और टेक्निकल सपोर्ट मिले।
✅ नई तकनीकों और डिजिटल व्यापार में प्रशिक्षण दिया जाए।
6️⃣ वित्तीय लाभ एवं सब्सिडी:
✅ स्टार्टअप्स और MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाए।
✅ आदिवासी उद्यमों को इनकम टैक्स, जीएसटी, और बिजली बिल में छूट मिले।
✅ "Special Economic Zones (SEZ)" में आदिवासी व्यवसायों को प्राथमिकता दी जाए।
7️⃣ मार्केटिंग और व्यापार प्लेटफॉर्म:
✅ आदिवासी उत्पादों को बेचने के लिए एक मजबूत E-commerce प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए।
✅ GEM, TribeIndia, और eNAM Portal जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आदिवासी व्यापारियों के लिए अधिक सुलभ और लाभदायक बनाया जाए।
✅ स्थानीय मंडियों (Mandi System) को भी डिजिटल रूप से विकसित किया जाए।
8️⃣ कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञता की कमी:
✅ आदिवासी उद्यमियों के लिए अनुभवी अकाउंटेंट (CA) और वकीलों (Lawyers) की कमी एक बड़ी समस्या है।
✅ सरकार को लीगल कंसल्टेशन एवं अकाउंटिंग सहायता मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध करानी चाहिए।
9️⃣ सरकार को ग्रासरूट स्तर पर काम करना चाहिए:
✅ नीतियाँ केवल कागजों पर न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इनका प्रभाव दिखे।
✅ बैंकों में लोन की प्रक्रिया सरल हो और कलेक्टरल (गिरवी) की समस्या को दूर किया जाए।
🔟 IT कंपनियों को प्रोत्साहित करना:
✅ झारखंड में IT और डिजिटल स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ लागू की जाएं।
✅ आदिवासी युवाओं को IT सेक्टर में प्रशिक्षित किया जाए और उनके स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाए।
आगामी बजट पूर्व परिचर्चा में आदिवासी उद्यमियों ने सरकार से व्यवसायिक नीतियों में सुधार, वित्तीय सहायता में वृद्धि, बाजार उपलब्धता, और कानूनी सहायता जैसी महत्वपूर्ण मांगें रखीं। यह स्पष्ट है कि यदि सही समर्थन और सुविधाएँ दी जाएं, तो आदिवासी युवा भी बड़े उद्योगपति बन सकते हैं और अपने समाज को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
"अबुआ दिशुम रे अबुआ राज" का सपना तभी साकार होगा जब आदिवासी समुदाय को व्यापार और उद्योग में आत्मनिर्भर बनने का उचित अवसर मिलेगा।
➡ सरकार को चाहिए कि इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करे और बजट में आदिवासी उद्यमिता के लिए विशेष प्रावधान करे।
S S Mahali
IT प्रभारी, झारखण्ड चैप्टर, TICCI
दैनिक अखबार में प्रकाशित खबर
_ऐसे ही_
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